Bihar Jamin Survey New Order: बिहार में जमीन सर्वे जोर शोर से चल रहा है, इस बीच सरकार ने गैर मजार का जमीन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ता से पत्राचार कर ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। गैरमजरुआ आम और खास भू-हदबंदी भूदान अधिग्रहित भूमि क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है।
Bihar Jamin Survey New Order
पूरे बिहार भर में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। भूमि का सर्वेक्षण कर नया रिकार्ड तैयार करने को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी समाहर्ता से पत्राचार करते हुए ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि विभाग के पास रिकॉर्ड सुरक्षित हो सके।
इसके आलोक में समाहर्ता ने अपर समाहर्ता, राजस्व, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर पूर्वी व पश्चिमी और सभी सीओ से सरकारी भूमि का रिकॉर्ड अविलंब उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसे विभाग को अग्रसारित किया जा सके। इसमें भूमि का किस्म भी निर्धारित किया गया है।
गैरमजरुआ भूमि को भी किया गया शामिल
अब बात करें नहीं ऑर्डर के बारे में तो इसको लेकर गैरमजरुआ आम (Bihar Gairmajarua Land) और खास, भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि, क्रय नीति के तहत अर्जित की गई भूमि समेत अन्य को शामिल किया गया है। इसी आधार पर पूरा रिकॉर्ड तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें रकबा, खाता और खेसरा संख्या के साथ वर्ष का भी उल्लेख करना है।
सभी सरकारी भूमि का रिकॉर्ड अब डिजिटाइज्ड होगा
अब बताया यह जा रहा है कि सर्वे होने के बाद सरकारी भूमि का भी रिकॉर्ड डिजिटल होगा ताकि विभाग के पास इसका देता सुरक्षित रह सकेगा।
किस काम में ली गई भूमि, देना होगा पूरा रिकॉर्ड
नए आदेश में कहां गया है कि इस प्रकार अधिग्रहित की गई भूमि किस परियोजना के लिए ली गई, इसका एलए वाद संख्या, मौजा का नाम, थाना संख्या, भूधारी का नाम और अधिग्रहित रकबा के आधार पर रिकॉर्ड तैयार करना है।
सर्वे के बाद तैयार रकॉर्ड को उक्त सभी जिलों में बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। वहां से इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा।